शिक्षणाच्या निधीला भ्रष्टाचाराचा पाझर

"सर्वशिक्षा अभियाना'च्या नावाने राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात गैरव्यवहारांचा बुजबुजाट झाल्याचे विदारक चित्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनातूनच समोर आले आहे. .....
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणारा निधी ग्रामीण भागात पोचेपर्यंत अनेक ठिकाणी झिरपत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या उपक्रमातून शिक्षणव्यवस्थेला आधार मिळणे अपेक्षित असताना अनुदानित शाळा दिवसेंदिवस खंगतच चालल्या असून, विनाअनुदानित शिक्षण क्षेत्र फोफावत असल्याने या योजनेचा प्रामाणिक आढावा घेण्याची मागणीही शिक्षणक्षेत्रातून होत आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्‍यात सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत पुरविण्यात आलेल्या शौचालयाच्या भांडे खरेदीत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आणि असाच गैरव्यवहार अन्यत्र कोठे झाला आहे का, याची तपासणी शिक्षण खात्याने सुरू केली. अकोट गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी या योजनेतून ३ लाख ८२ हजार १०४ रुपयांचा अपहार केल्याचे उघडकीस आले. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्‍यात इमारत बांधकाम, पाणीपुरवठा, शौचालय, शाळा दुरुस्ती आदींच्या खर्चाची बोगस बिले दाखवून कोट्यवधी रुपये हडपल्यासंबंधीचा प्रश्‍न विधानसभेत गाजला. नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे नगरपालिकेच्या शाळेच्या ३३ वर्गखोल्यांच्या बांधकामात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची कबुली विधानसभेत शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.

या योजनेंतर्गत राज्यातील शाळांच्या संगणक पुरवठ्यात सुमारे ७० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे, तर दुसरीकडे अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार पंचायत समितीच्या शाळेत शिक्षकांच्या पगाराच्या निमित्ताने लाखोंच्या रकमेवर हात मारला गेल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सिल्लोड तालुक्‍यातील १६८ शाळांमध्ये खरेदीची बिले फुगवून प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार शासनाकडे आली आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यामध्ये "शालेय पोषण आहारा'त अळ्या असलेला तांदूळ पुरविल्याचे उघडकीस आले.

या पार्श्‍वभूमीवर, "सर्वांसाठी शिक्षणा'च्या उद्दिष्टांबद्दल शंका उपस्थित होत आहेत. विधान परिषदेतील माजी शिक्षक प्रतिनिधी संजीवनी रायकर यांनी शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराबद्दल उद्विग्नता व्यक्त करतानाच, केंद्र शासनाच्या चांगल्या योजनेची महाराष्ट्राने पुरती विल्हेवाट लावली असल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपये उपलब्ध होत असतानाही जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारण्यात अपयश का येते, याचा अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने या योजनेतून उपक्रम सुरू केले आहेत. त्यामुळे ही योजना महापालिका शाळांसाठी मोलाची ठरल्याचे महापालिका शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा उज्ज्वला मोडक यांना वाटते. योजनेच्या निधीतून अपंग विद्यार्थ्यांना व्हील चेअर्स, जयपूर फूट, श्रवणयंत्रांचे वाटपही करण्यात आले. अपंगत्वामुळे शाळेपर्यंत येणे शक्‍य नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी "मोबाईल टीचर्स' नावाची नवी संकल्पनाही महापालिकेत कार्यान्वित झाली आहे. शिक्षण खात्याचे १४ शिक्षक घरोघरी जाऊन अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी साह्य करत असल्याचे श्रीमती मोडक यांनी सांगितले.


""शाळा चालविणे हा पैसे कमावण्याचा उद्योग झाला असून, राज्य सरकार डोळे मिटून पैशांची खैरात करीत आहे. शिक्षण क्षेत्राची नेमकी गरज ओळखून त्यानुसार आखणी केली, तर "सर्वांसाठी शिक्षणा'ची योजना राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राचा कायापालट करणारी ठरेल.''

No comments: