अधिकारी लाचेसाठी लाचार

गावाच्या माळरानावर एक फाटकी-तुटकी झोपडी. उपमुखJustify Full्यमंत्री आर. आर. पाटील त्या झोपडीत शिरतात. एक दिनवाणी विधवा, तिची तीन लहान मुले.
अधिकारी, पोलिस यांचा फौजफाटा आणि ग्रामस्थांचा घराभोवती गराडा, मुले बावरलेली. आबा त्यांचेच एक होऊन जमिनीवर बसतात. कर्जबाजारीपणामुळे घरकर्त्याने आत्महत्या केल्याने ते कुटुंब उघड्यावर पडलेले. आबा विचारपूस करतात. मेलेल्या शेळीच्या विम्यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने आपल्याकडे दोन हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे त्या महिलेने सांगताच आबांचा माथा भडकतो. ते संतप्त आदेश देतात, ""कलेक्टर, त्या अधिकाऱ्याला या क्षणी निलंबित करून टाका आणि चौकशी लावा.'' पॅकेजच्या अंमलबजावणीतील भयावह वस्तुस्थिती पुढे येते आणि आबांच्या तोंडून, ""सरकारने काय डोके फोडून घ्यायचे का,'' असे उद्गार बाहेर पडतात.

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक हजार ७५ कोटी रुपयांचे "पॅकेज' जाहीर केले, त्याला डिसेंबरला दोन वर्षे झाली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या तीन हजार ७५० कोटी रुपयांच्या पॅकेजला दीड वर्ष झाले. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या, तरीही आत्महत्या थांबत नाहीत. पॅकेजच्या अंमलबजावणीमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होत आहे, अशी फिल्डवरचे अधिकारी सरकारला माहिती देतात आणि सरकार त्यावर विश्वास ठेवते. उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासमोर मात्र वेगळेच वास्तव पुढे आले. आबांनी २१ २२ फेब्रुवारी असा दोन दिवस वाशिम बुलडाणा जिल्ह्याचा दौरा केला. ते आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या घरी गेले आणि त्यांनी त्याच्या कुटुंबीयांची विचारपूस केली. पॅकेजची मदत मिळाली का याची माहिती घेतली, आत्महत्या का केल्या, त्याची कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामस्थ, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे, शेतकरी यांची रुजवात घालून पॅकेजअंतर्गत प्रत्येक योजनेचा, मदतीचा आढावा घेताना संतापजनक सत्य त्यांच्यासमोर आले आणि त्यांनी अक्षरशः कपाळावर हात मारून घेतला.

अधिकाऱ्यांना इशारा
पॅकेजअंतर्गत देण्यात आलेली दुभती जनावरे पटापट मरत आहेत, ज्यांच्या विहिरी नाहीत त्यांना मोटारी दिल्या, जळालेले ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्त करून देण्यासाठी वीज अधिकारी दहा हजार रुपयांची लाच मागतात. पेरण्या झाल्यानंतर महिन्याने बियाणी दिली जातात. अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना पॅकेज नाही, असे सांगतात; पण ६० एकर जमीन असलेला एक लाभार्थी आबांसमोरच पेश केला जातो, तेव्हा संतप्त आबांचा संताप अनावर होतो. आता केवळ खात्यांतर्गत चौकशी नाही, ऍन्टीकरप्शनची टीम पाठवून भ्रष्टाचार- हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकल्याशिवाय ते वठणीवर येणार नाहीत, असा अधिकाऱ्यांना इशारा देतात. त्या वेळी मात्र अधिकाऱ्यांची गाळण उडते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी तळमळीने काही उपाययोजना सुरू केल्या; परंतु प्रशासन त्याबद्दल संवेदनशील नाही. उलट शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने दिलेल्या पॅकेजचा कसा फज्जा उडविला जात आहे, याचेच दर्शन खुद्द राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनाच या दौऱ्यात घडले.

ऑन स्पॉट निर्णय
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातील गायवळ गावातील सीताराम पाटील या शेतकऱ्यावर १९ हजार रुपयांचे कर्ज होते, ते त्याने परत केले; परंतु सोसायटीच्या सेक्रेटरीने ते पैसे परस्पर लंपास केल्यामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकऱ्यावर आली. उपनिबंधकाकडे त्याबद्दल तक्रार करूनही दखल घेतली नाही, असे मृत शेतकऱ्याच्या मुलाने सांगितले. त्यावर आबांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी घेतली आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवून या प्रकरणाचा फेरतपास करण्याचे आदेश दिले. मौजे कळंबा गावातील विनोद बोडखे नावाच्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली. त्याची पत्नी आणि तीन मुलांवर आभाळच कोसळले आहे. सरकारने त्या कुटुंबाला आर्थिक मदत केली, उदरनिर्वाहासाठी दहा शेळ्या दिल्या; परंतु त्यांतील सहा शेळ्या मरण पावल्या, सगळ्याच मरतील म्हणून तीन विकून टाकल्या, एक कशीबशी तग धरून आहे. मेलेल्या शेळ्यांच्या विम्याचे पैसे मिळाले का, असे आबांनी विचारल्यावर, त्या महिलेने पैसे कसे मिळणार, सर्टिफिकेटवर सही करण्यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी दोन हजार रुपये मागतात, एवढे पैसे मी कोठून देणार? त्या महिलेचे बोलणे संपायच्या आधीच संतप्त झालेल्या आबांनी त्या अधिकाऱ्याला जागेवरच निलंबित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. लहान-लहान मुले कशी सांभाळायची हे प्रश्नचिन्ह काही सांगता त्या विधवेच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. आबांनी लगेच संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत ७०० रुपये पेन्शन सुरू करण्यात येत असल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे कुटुंब दारिद्य्ररेषेखाली येत असेल, तर सहाही जिल्ह्यांतील अशा कुटुंबांना याच पद्धतीने पेन्शन योजना लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णयही त्यांनी जाहीर करून टाकला.

साठ एकरांचा लाभार्थी
लाभार्थी कसे ठरविले जातात, याची माहिती घेताना काही धक्कादायक प्रकरणे आबांसमोर उघडकीस आली. त्याच गावात कानिराम मानसिंग चव्हाण या शेतकऱ्याकडे ६० एकर जमीन आहे. एक मुलगा पोलिस, दुसरा कंडक्टर, तिसरा शासकीय नोकरीत, चौघे शेती करतात, तरीही त्या शेतकऱ्याला लाभार्थी केले आहे. त्याला गरीब शेतकरी म्हणून दुभती जनावरे, बियाणे, अवजारे दिल्याचे दिसून आले. आबांनी आणखी चौकशी करता, २५-३० एकरांचे मालक असलेले शेतकरीही लाभार्थींच्या यादीत असल्याचे आढळले. त्या वेळी लाभार्थींच्या याद्या कुणी तयार केल्या, त्यांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करा, ज्या श्रीमंत शेतकऱ्यांना पॅकेजचे लाभ दिले गेले आहेत, त्यांच्याकडून वसुली करा, असे आदेश त्यांनी दिले.

३० टक्के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयात, कार्यालयात नसतात हे ऐकताच, शेतकरी मरताहेत, आत्महत्या करताहेत, हे थांबविण्यासाठी सरकार जीव तोडून काम करीत आहे. तुम्हाला लाज वाटते की नाही, अशा शब्दांत आबांनी संतापाला वाट करून दिली; परंतु एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी तळमळीने काही उपाययोजना सुरू केल्या; परंतु प्रशासन त्याबद्दल संवेदनशील नाही. उलट शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने दिलेल्या पॅकेजचा कसा फज्जा उडविला जात आहे, याचेच दर्शन खुद्द राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनाच या दौऱ्यात घडले.

No comments: